'मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग...', प्राण प्रतिष्ठा से पहले लालू-राबड़ी आवास के बाहर RJD ने लगवाया पोस्टर https://www.aajtak.in/bihar/story/rjd-posters-put-up-outside-lalu-rabri-residence-calling-the-temple-a-path-to-mental-slavery-

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बिहार के राजनैतिक माहौल में एक नई उठापटक हुई है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण से पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक विवादास्पद पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने मंदिरों को 'मानसिक गुलामी का मार्ग' बताया है, जिससे एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। पोस्टर पर छपे शीर्षक में खड़ा है, 'मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग...' जिससे साफ हो रहा है कि राजद ने इस विषय पर अपने पक्ष का रुख सामने रखा है। पोस्टर में इसके साथ ही एक विवादास्पद चित्र भी है, जिसमें मंदिर को 'मानसिक गुलामी' के साथ जोड़ा गया है। इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने सीधे तौर पर मंदिरों को लक्ष्य बनाया है और इसे एक तरह की मानसिक बंधनी तंत्र बताया है। इससे पूर्व भाजपा ने भी इसे एक बड़े विवाद का कारण माना है और उन्होंने राजद के इस स्टैंड को सुनिश्चित रूप से नकारात्मकता के साथ स्वीकारा है। इसके बावजूद, इस पोस्टर के माध्यम से राजद ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है और इसे एक बड़े चरण की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस बात से साफ है कि बिहार के राजनैतिक स्तर पर मंदिरों के समर्थन और विरोध की बहस एक नए मोड़ पर जा रही ह राजद द्वारा यह प्रयास एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करने का सामर्थ्य रखता है, जिसमें वे मंदिर निर्माण के मुद्दे को एक मानसिक गुलामी का साधन मान रहे हैं। इसके साथ ही, यह पोस्टर बिहार में राजनीतिक समीकरण में एक नए आयाम को दर्शाता है, जहां धार्मिक और सामाजिक मुद्दे एक नए रूप में प्रमुख बन रहे हैं। इस स्थिति में, बीजेपी और राजद के बीच तनाव बढ़ रहा है और मंदिर निर्माण के समर्थन या विरोध में राजनीतिक दलों के बीच तीव्र मतभेद हो रहे हैं। इसके साथ ही, धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रूप में उपयोग करने का प्रयास एक नए चरण की ओर इशारा कर सकता है, जिससे राजनीतिक दल अपनी आदमीशाही को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले से स्पष्ट होता है कि धर्म और राजनीति के इस मिलनसर सम्बन्ध के चलते बिहार में चुनावी रैलियों में इस विवाद को और बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे भी समझौते के बिना सुलझाए जाने की संभावना है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच नए समर्थन और विरोध के आदान-प्रदान को उत्कृष्ट कर सकता है।